प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना पर सरकार की पैनी निगाह, अब अपात्र नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ

प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना पर सरकार की पैनी निगाह, अब अपात्र नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ

ब्यूरो महेंद्र राज

अब ऐसे में सरकार ने लोगों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिससे अपात्रों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जो अपात्र हैं, लेकिन अभी भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर कैंची चलाना बिल्कुल तय माना जा रहा है।केंद्र की मोदी सरकार ने अब बैठक कर अपात्रों की पहचान के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं, जिससे माना जा रहा है कि अपात्रों के नाम हटाऐ जाऐंगे। इसके साथ ही राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर मानक में संशोधन किया जाना है। माना जा रहा है कि सरकार राशन वितरण को भी खत्म करने की योजना बना रही है, ताकि किसी को बख्शा न जाए. साथ ही नए मानदंडों के लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा।इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को सख्ती से लागू करने के लिए बैठक की जा रही है. करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए के तहत आने वाली 86 प्रतिशत आबादी को इसका लाभ मिल सके। वहीं, हर महीने करीब डेढ़ करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाकर मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है।कई राज्यों में लोग राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ लेने लगे हैं।