आज हो सकता है निकाय चुनाव आरक्षण सूची पर फैसला प्रत्याशियों की धड़कनें हो रही तेज

इसरार अंसारी

आरक्षण में फेरबदल के लगाए जा रहे कयास ऐसा हुआ तो कई दावेदार प्रत्याशियों की राजनीति पर लग सकता है विराम राजनीति में आएगा नया मोड़

मवाना । प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में आरक्षण जारी होने की 20 दिसंबर को आरक्षण अधिसूचना जारी होने की सभी नगर निगम नगर निकाय एवं नगर पंचायत प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हुई थी लेकिन 20 दिसंबर को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नगरीय निर्वाचन से संबंधित स्टेको 21 दिसंबर के लिए बढ़ाया गया जिसको लेकर निकाय चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन और बढ़ गई हैं। चर्चा यह भी है कि कई सीटों पर आरक्षण ओबीसी भैया सकता है जिसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि अगर इस प्रकार की आरक्षण सूची जारी हुई तो कई दिग्गज नेताओं की राजनीति पर विराम लग सकता है। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने से निकाय चुनाव आगे खिसकने की आशंका ने संभावित प्रत्याशियों में खलबली सी मचा दी है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण पर चल रहे मामले में 20 दिसम्बर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसको लखनऊ खंडपीठ ने संबंधित स्टेको 21 दिसंबर के लिए मुल्तवी कर दिया था। निकाय चुनाव की तारीखों का मामला न्यायालय के आदेश पर निर्भर है। जिसको लेकर नेतागणों की निगाहें न्यायालय के आदेश पर जा टिकी हुई हैं।

 *प्रत्याशियों की धड़कनें तेज मवाना में कहीं बदल ना जाए समीकरण*। नगर में कई दावेदारों में इस बात को लेकर भी हलचल मची हुई है कि कहीं चुनाव की तारीख आगे बढ़ने के साथ ही आरक्षण ही न बदल जाए। अधिकांश दावेदार वोटरों को लुभाने में काफी रकम खर्च कर चुके हैं। चुनाव पीछे हटने से मेहनत व खर्च सब बेकार हो जाएगी। संभावित प्रत्याशी वोटरों को जोड़ने में अपनी ऊर्जा लगा रहे है। आरक्षण को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। अब संभावित प्रत्याशियों की नजरें 21 दिसंबर यानी आज उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है। हालांकि मंगलवार को दिन भर सोशल मीडिया पर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची की घोषणा होने की फर्जी हवाएं चलती रही।