शामली के गोगवान जलालपुर में प्रस्तावित है तीन एक्सप्रेसवे

शामली के गोगवान जलालपुर में प्रस्तावित है तीन एक्सप्रेसवे

अवनीश शर्मा 

जिले का गोगवान जलालपुर ऐसा गांव है, जंहा से दिल्ली- देहराूदन इकानोमिक कोरिडोर एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। 121 किमी लंबाई वाला अंबाला-शामली इकोनामिक कारिडोर एक्सप्रेसवे गोगवान जलालपुर गांव के दिल्ली- देहरादून इकोनामिक कारिडोर में मिलेगा। गोगवान जलालपुर से ही गोरखपुर तक एक्सप्रेसवे जाना प्रस्तावित है। एनएचएआई लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक सीएम द्विवेदी ने बताया कि शामली- गोरखपुर इकोनामिक कारिडोर एक्सप्रेसवे की डीपीआर आने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होगा। डीपीआर तैयार होने में समय लग रहा है।

यूपी का यह तीसरा सबसे बडा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर के नेपाल सीमा के के तराई क्षेत्र का होगा। गोरखपुर- शामली एक्सप्रेस-वे पंजाब नार्थ ईस्ट कारिडोर का एक हिस्सा है। 121 किमी लंबाई के अंबाला- शामली इकोनामिक काॅरिडोर का किसानो को मुआवजा बंटजाने के बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य पिछले तीन माह से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरू आती दौर में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने का दावा किया जारहा है। गोरखपुर- शामली इकोनामिक काॅरिडोर एक्सप्रेसवे शामली जिले के गोगवान जलालपुर के पास से शुरू होकर गोरखपुर तक प्रस्तावित है।                              

 छह लेन का गोरखपुर से शामली को जोड़ने वाला 700 किमी लंबाई का ग्रीन फील्ड नया इकोनामिक कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू होने में अभी समय लगेगा। इस एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने के लिए कंसलटेंट कंपनी तय कर दी गई है। डीपीआर आने के बाद शामली से गोरखपुर के 20 बीस जिलों और 36 तहसीलों की भूमि खरीदने के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

यूपी के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर को जोड़ने वाला 700 किमी लंबाई का गोरखपुर- शामली ग्रीन फील्ड इकोनामिक कारिडोर एक्सप्रेस की पिछले एक साल से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से तैयारी चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से छह लेन के शामली -गोरखपुर ग्रीन फील्ड पर इकोनामिक काॅरिडोर की डीपीआर यानि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की नागपुर की एक कंसट्रेक्शन कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। डीपीआर आने के बाद इस एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की भूमि खरीदने और मुआवजे के साथ ही सड़क निर्माण की लागत की धनराशि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद एनएचएआई नई दिल्ली की ओर बहुप्रतीक्षित शामली- गोरखपुर इकोनामिक एक्सप्रेसवे की घोषणा करके अधिसूचना जारी की जाएगी