अवैध कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी

राजस्व टीम की कागजी खानापूर्ति भी संदेह के घेरे में

अवैध कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी

अवैध कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी

- अवैध कब्जो को लेकर चर्चा में बना है कस्बा

- राजस्व टीम की कागजी खानापूर्ति भी संदेह के घेरे में

थानाभवन- नगर पंचायत में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा को लेकर इंटरनेट मीडिया एवं समाचार पत्र में पिछले कुछ दिनों से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है,लेकिन तमाम चर्चाओं के बावजूद भी सरकारी जमीनों पर कब्जे एवं भूमाफियाओं के खिलाफ सरकारी तंत्र नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं अवैध कब्जा धारी एवं राजस्व विभाग की मिली भगत के कारण कब्जा धारी अवैध कब्जे को वैध घोषित कराकर सरकारी जमीनों के मालिक बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मामले में उप जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार से मामले में रिपोर्ट तैयार कर आख्या मांगी है। उप जिला अधिकारी द्वारा मामले में संज्ञान लेने से फिलहाल अवैध कब्जा धारी एवं राजस्व के कुछ कर्मचारियों में हलचल मची हुई है। लोगों में चर्चा है कि राजस्व एवं कुछ रसूखधारी राजनीतिक लोगों व नगर पंचायत के कर्मचारियों के गठजोड़ के कारण कस्बे में सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जाधारियों पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जिस कारण अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है।

दो बार अवैध निर्माण तोड़ने के बाद तीसरी बार वैध घोषित होने पर राजस्व टीम पर संदेह

थानाभवन के मुल्लापुर रोड पर मसावी पट्टी के खसरा नंबर 112 बंजर एवं 109 रास्ते की भूमि पर पुनः स्थाई निर्माण होने की खबर कई दिनों से दैनिक समाचार पत्रों, इंटरनेट मीडिया एवं अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा के विषय बनी थी। उक्त मामले का संज्ञान उप जिला अधिकारी विनय भदौरिया ने लेते हुए नायब तहसीलदार रविंद्र कुमार को मंगलवार की शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ज्ञात हो की मसावी पट्टी में खसरा नंबर 112 बंजर की भूमि से दो बार अवैध निर्माण नगर पंचायत की टीम एवं पूर्व राजस्व की टीम ने तुड़वाकर कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन अब तीसरी बार उक्त भूमि को राजस्व टीम ने ही वैध घोषित कर दिया। वहीं नजदीक ही निष्क्रांत संपत्ति/शत्रु संपत्ति पर बन रही दुकानों का निर्माण भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। लोगों में चर्चा है कि कब्जाधारी विशेष लोगों के साथ राजनीतिक रसूख रखते हैं। इसलिए उक्त लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।