वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) परिषद की बैठक संपन्न,आम जन को मिली बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई जी.एस.टी काउँसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं समेत अन्य कई वस्तुओं पर मिली वस्तु एवं सेवा कर में बड़ी छूट।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) परिषद की बैठक संपन्न,आम जन को मिली बड़ी राहत

महेंद्र राज (संवाद सूत्र)

जी.एस.टी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई।इस बैठक में कई बड़े व महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।जी.एस.टी काउंसिल ने कैंसर दवाओं, नमकीन और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर जी.एस.टी घटने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषण़ा की है कि राज्य या केंद्र सरकार के कानून से बनी कोई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर अगर सरकार या प्राइवेट सेक्टर से फंड हासिल करती हैं तो उन्हें इस पर कोई जी.एस.टी नहीं देनी होगी।गौरतलब है कि बीते माह यह खबर थी कि आई. आई.टी दिल्ली समेत विभिन्न अन्य शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च के लिए फंड पर जी.एस.टी का नोटिस मिला है।इसके बाद वित्त मंत्रालय को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जी.एस.टी इंटेलीजेंस ने आई.आई.टी दिल्ली समेत कुल 7 संस्थानों को टैक्स डिमांड का नोटिस भेज दिया था।जी.एस.टी काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नमकीन पर जी.एस.टी अब 18% से घटा कर 12% तथा  कैंसर की दवाओं पर 12% से घटकर 5% लिया जाएगा।उन्होंने ने यह भी बताया कि धार्मिक यात्रा करने वाले वृद्धों की दुश्वारियों को देखते हुए सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर सर्विस प्रयोग करने वाले यात्रियों को भी जी.एस. टी से राहत देते हुए 18% से घटा कर 5% कर दिया गया है।इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी जैसे तीर्थस्थलों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।  

यद्यपि लंबे समय तक चर्चित रहे कुछ मामलों को जी.एस. टी काउंसिल ने फिलहाल टाल दिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जी.एस.टी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जी. एस.टी को घटाने पर भी चर्चा हुई।इसके बाद इस मुद्दे को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स  के पास भेज दिया गया।जो कि अगले माह अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा तथा इस मसले पर नवंबर माह में होने वाली जी.एस.टी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी।ऑनलाइन पेमेंट पर जी.एस.टी का मामला भी फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है।