चित्रकूट-डीएम ने की चकबंदी कार्यों व राजस्व सम्बन्धी बैठक।

चित्रकूट: जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व कार्यों एवं कर करेत्तर व चकबंदी कार्यों तथा राजस्व सम्बन्धी सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टरेट सभागार में हुई।

   जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व सम्बन्धी बिंदुओं पर सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग जनपद की अच्छी होना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत तक हर दशा में निस्तारण शून्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति ठीक नहीं है वह अपने कार्यों में सुधार कराएं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से कहा कि जिन बिंदुओं पर फीडिंग की समस्या है, उसका निस्तारण शासन स्तर से कराया जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों से कहा कि इस समय पुलिस भर्ती का कार्य चल रहा है निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र समय से जारी किया जाय। साथ ही 5 वर्ष से अधिक जो लंबित वाद है, उनका त्वरित निस्तारण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो लंबित वाद है, उनकी समीक्षा तहसील स्तर पर भी अवश्य करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देश दिए कि जिन आरसी की वसूली संभव नहीं है, उनको सम्बन्धित विभागों पर वापस कर निस्तारित कराएं। जिला खनिज अधिकारी से कहा कि आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य को बढावा दिया जाए। उन्होंने परियोजना अधिकारी डूडा से कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी के निर्माण कार्य तेजी से कराया जाए। सभी उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो आवास का सत्यापन के लिए सूची लंबित है, उसका तत्काल सत्यापन करके डूडा को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिए कि किसानों से संपर्क करके धान खरीद को बढाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि एमओयू के लिए उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र तथा उद्यमी मित्र को इस कार्य के लिए लगाया गया था कि उद्यमियों से लगातार संपर्क करके एमओयू को बढाया जाए।  

   जिलाधिकारी ने कर करेत्तर की समीक्षा पर वाणिज्य कर, परिवहन, आबकारी, खनिज, स्टांप, विद्युत, बैंक, वन, मंडी, नगर निकाय आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कराई जाए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि जिन विभागों की आरसी वसूली कराई जानी है, उसमें आरसी वाइज समीक्षा कर प्रगति कराया जाए। साथ ही 10 बडे बकायदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर वसूली करें। कृषक सहायता के जो प्रकरण है, उनका तत्काल निस्तारण करके प्रस्तुत करें। उन्होंने तहसीलदारों से कहा कि जो शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा है, उसको तत्काल अभियान चला कर हटवाया जाए। जिलाधिकारी ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिए कि चकबंदी के वाद जो सभी न्यायालय पर लंबित है, वादों के निस्तारण में प्रगति कराए तथा चकबंदी के कार्यों को भी बढाया जाए।

     इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, अपर उप जिलाधिकारी पंकज वर्मा, सतीश चंद्र, मो जसीम, उप जिलाधिकारी सदर सौरभ यादव, मानिकपुर राम जन्म यादव, मऊ राकेश कुमार पाठक आदि मौजूद रहे।