गड्ढों में डूबने से दो बच्चों की मौत पर जांच रिपोर्ट आई सामने

जिलाधिकारी ने हाईवे अथारिटी को कार्यदायी संस्था व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को लिखा पत्र

ब्यूरो डा योगेश कौशिक

बागपत |लोहड्ड़ा में दुर्घटना के लिए एनएचएआई से सम्बन्धित ठेकेदार राज श्यामा कन्स्ट्रक्शन प्रा लिए मुख्य जिम्मेदार | राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी के साइट इंजीनियर व टेक्निकल मैनेजर का शिथिल पर्यवेक्षण भी दोषी | इनके विरूद्ध भी होगी वैधानिक कार्यवाही |

उल्लेखनीय है कि, निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कारीडोर के निर्माण हेतु खोदे गये गढ्ढों में गत 29 जुलाई को डूबने से लविश पुत्र संदीप उम्र 9 वर्ष व चाँद पुत्र सहदेव उम्र 7 वर्ष की मृत्यु हो गयी थी, जिस पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा को उक्त प्रकरण की जांच दी थी | जिलाधिकारी को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में बताया गया कि ,सड़क के किनारे के गड्ढो से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया था, न ही कोई सांकेतिक बोर्ड लगाया गया और न ही गड्ढे के किनारे दुर्घटना से बचने का कोई सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये गये। 

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि, पिलर निर्माण हेतु खोदे गये गड्ढे वर्तमान में भी लगभग 10 फीट गहरे हैं, जिसमें पैदल यात्री के साथ मोटर वाहन भी दुर्घटनावस्त हो सकता है। बच्चों की मृत्यु के उपरान्त वर्तमान में सड़क के किनारे सुरक्षा सम्बन्धी कुछ उपाय किये गये हैं, जो कि दुर्घटना के बाद अपनी गलती को छिपाने के लिए किये गये है। ठेकेदार व एनएचएआई द्वारा सड़क के निर्माण में मानव जीवन की सुरक्षा का कोई ध्यान नहींं दिया जा रहा है। 

दुर्घटना के लिए एनएचएआई से सम्बन्धित ठेकेदार राज श्यामा कन्स्ट्रक्शन मुख्यत जिम्मेदार ठहराया गया है व एनएचएआई के साईट इंजीनियर व टेक्निकल मैनेजर भी शिथिल पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार बताए गए हैं ,जिनके विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। 

जांच में सामने आया कि,ठेकेदार को जो सुरक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिये जाते हैं. उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है ,जिसके लिए ठेकेदार राज श्माया कन्स्ट्रक्शन प्रालि, एनएचएआई के साइट इंजीनियर व टेक्निकल मैनेजर की प्रथमदृष्टया लापरवाही प्रतीत होती हैं। 

 जिलाधिकारी ने संजीव शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोमती नगर लखनऊ को पत्र लिखा कि, दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थानीय अधिकारियों की घोर लापरवाही, पर्यवेक्षण में कमी तथा मानव सुरक्षा सम्बन्धी मूलभूत मानकों के उल्लंघन के फलस्वरूप हुई है। अतः प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जाए ।