चकबंदी में पारदर्शिता की पहल, भू माफियाओं पर होगी सख्त कार्रवाई।
ब्यूरो -रामेन्द्र सिंह चौहान 
चित्रकूट।
मानिकपुर तहसील के खरौंध गांव में बुधवार को आयोजित चकबंदी ग्राम चैपाल में किसानों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई। इस दौरान उप संचालक चकबंदी एवं अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद ने भू माफियाओं की गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का आश्वासन दिया।
सरकारी भूमि पर माफियाओं की नजर
चैपाल में किसानों ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत खरौंध की श्रेणी तीन की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मालियत दर्ज की गई है। यह भूमि, जो पहले बंजर के रूप में दर्ज थी, अब कुछ माफियाओं के प्रभाव में गलत तरीके से खातेदारों के नाम कर दी गई है।
अपर जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को अभिलेख दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के मामलों में विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
धारा 52 का प्रकाशन फरवरी में
चकबंदी प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिकारियों ने बताया कि गांव में अंतिम अभिलेख तैयार किया जा रहा है। फरवरी माह में धारा 52 का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चकबंदी आयुक्त और जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन के निर्देश पर यह अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है।
14 मामलों में 12 का मौके पर निस्तारण
चैपाल में ऐंचवारा गांव के किसानों की समस्याओं को भी सुना गया। कुल 14 मामलों में से 12 का मौके पर निस्तारण किया गया। किसानों ने नहर निर्माण के बाद गूल और नाली न बनाए जाने की शिकायत की, जिसे जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया।
अधिकारियों की मौजूदगी
इस अवसर पर बंदोबस्त अधिकारी मनोहरलाल वर्धन, सहायक चकबंदी अधिकारी राकेश श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान लवकुश यादव, चकबंदी लेखपाल, क्षेत्रीय किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
भू माफियाओं पर नजर, किसानों के अधिकार सुरक्षित
अपर जिलाधिकारी राजेश प्रसाद ने कहा कि भू माफियाओं को किसी भी कीमत पर किसानों का हक दबाने नहीं दिया जाएगा। चकबंदी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पादित किया जाएगा ताकि किसानों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।
