आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट कराने के पक्ष में राज्य सरकार, जरूरी हुआ तो करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख

आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट कराने के पक्ष में राज्य सरकार, जरूरी हुआ तो करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख

लखनऊ | पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिसर व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के हवाले से बताया गया है कि, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी | मुख्यमंत्री के हवाले से बताया गया है कि, इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा |

बताया गया है कि,आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार मा उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके मा सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी |

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा  कि ,प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार ,मा उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके मा सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।