उत्तर प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों के अधिग्रहण सम्बन्धी अध्यादेश को जनहित में अविलम्ब वापिस लिए जाने की मांग की।* 

ब्यूरो रिपोर्ट 

। *सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का एक प्रतिनिधिमंडल महानगर विवेक मनोचा व महामंत्री स.सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में जिलाधिकारी से उनके कार्यालय में मिला और मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन प्रेषित कर उत्तर प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों के अधिग्रहण सम्बन्धी अध्यादेश को जनहित में अविलम्ब वापिस लिए जाने की मांग की।* 

महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महामंत्री स.सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पूरे उत्तर प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों के अधिग्रहण करने सम्बन्धी गत 7 मार्च 2024 को अध्यादेश जारी किया गया है। नजूल की भूमि पर कई लोग पुराने काबिज है सरकार को कोई भी निर्णय इतनी शीघ्रता से नही लेना चाहिए यही नहीं नजूल भूमि को लेकर किये जा रहे निर्णय कितने घातक है इस बात पर शासन को विचार करना होगा। इस अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी, उद्यमी व समाज के सभी वर्गों के लोगों में बेहद चिंता व रोष व्याप्त है, क्योंकि पिछले लम्बे समय से पूरे प्रदेश में नजूल की सम्पत्तियों का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापारिक, औद्योगिक व रिहायशी के उद्देश्य से किया जा रहा है। व्यापार मण्डल इस अध्यादेश का पूरे जोर विरोध करता है क्योंकि यह लोकहित में नहीं है। नजूल सम्पत्तियों के अधिग्रहण करने से जहां व्यापार और उद्योगों बेहद विपरीत असर होगा वहीं पीढियों से रह रहे रिहायशी इलाकों के लोग सड़कों पर आ जायेंगे।

 ज्ञापन में मांग की गयी कि इस अध्यादेश को अविलम्ब वापस किया जाए और पूर्व की भांति नजूल सम्पत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की योजना दोबारा शुरू की जाये। जब तक यह योजना लागू की जाये तब तक प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों का प्रयोग करने वाले सभी लोगों के लिए एक न्यूनतम शुल्क निर्धारित कर उनकी लीज का नवीनीकरण किया जाये जिससे लोगों के मन में भय एवं भविष्य की चिंता समाप्त हो सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस अध्यादेश को लेकर सहारनपुर समेत प्रदेश अन्य जनपदों के सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया की भी तैयारी चल रही है ऐसी स्थिति में इस ओर बिना किसी विलम्ब के लोकहित में व्यापार मण्डल की उपरोक्त मांगों के दृष्टिगत अविलम्ब उचित आदेश पारित किये जायें। 

जिलाधिकारी डा.दिनेश चन्द्र ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री पटल पर भेज दिया जायेगा। व्यापारियों को पूर्ण सहयोग किया जायेगा। 

प्रतिनिधिमंडल में विवेक मनोचा, स.सुरेन्द्र मोहन सिंह चावला, राजीव मदान, मुकेश दत्त, सुधीर मैकेनिक, पुनीत चौहान, वेद प्रकाश, अनमोल फुटेला,किशन लाल ठक्कर, मनोज जैन, मुकेश मोहिनी, भारत मलिक, खुशनूर सिंह, नरेश सचदेवा, तुषार, कुबेर नरूला, राजपाल सिंह, तेजवीर सिंह, अश्वनी, पंकज अरोडा, रॉबिन टकराल, अमित कुमार, हरीश कालरा, आलोक गुप्ता, पारस खुराना, राजकुमार खन्ना, जितेन्द्र मल्होत्रा, अजय चौहान, वेदप्रकाश, सतविंदर सिंह, श्रवण मक्कड,डी.के.गुप्ता, सुरेश सलूजा आदि शामिल रहे