नगर निकायों में विकास व निर्माण कार्य की धीमी गति, जिलाधिकारी ने की नाराजगी व्यक्त
••अधिशासी अधिकारी बागपत, बड़ौत छपरौली को कारण बताओ नोटिस
ब्यूरो डॉ योगेश कौशिक 
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नगर पंचायत रटौल एवं नगर पालिका बड़ौत की डीपीआर स्वीकृति हेतु समिति की बैठक की ,जिसमें शासनादेश के अनुपालन में प्रस्ताव नहीं बनाया गया था । अधिशासी अधिकारी रटौल व बड़ौत को प्रस्ताव ठीक करने के निर्देश दिए एवं नगर निकायों में संचालित समस्त कार्यक्रमों व योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की ।
जिलाधिकारी ने बैठक में संबंधित अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि,15 वें वित्त आयोग में 28 करोड़ 49 लाख रुपए के सापेक्ष 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किया गया है, जिसमें विकास व निर्माण कार्य में कम खर्च करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ,विकास कार्यों में इतनी धीमी गति से कार्य क्यों हो रहे हैं । जिन कार्यों को 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करना था, उसके सापेक्ष विकास कार्य की गति बहुत धीमी है। इस पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी बड़ौत ,बागपत व छपरौली को कारण बताओं नोटिस जारी किया। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 39 करोड़ 52 लाख के सापेक्ष 31 करोड़ 29 लख रुपए खर्च किया गया है, इसमें भी सुधार करने के निर्देश दिए । कहा, विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाए। सड़क नाली निर्माण कार्य में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी ।
कहा कि,सरकार द्वारा नगर निकायों में अच्छे निर्माण कार्य करने के लिए धनराशि दी जाती है, उस धनराशि का सदुपयोग कर अच्छे विकास निर्माण कार्य की कार्य योजना बनाएं और जनपद के नगर निकायों को अच्छा नगर निकाय बनायें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा समस्त अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
