भू माफिया के साथ खादी व शासन के गठजोड़ ने सरकारी संपत्तियों पर डाला डाका

भू माफिया के साथ खादी व शासन के गठजोड़ ने सरकारी संपत्तियों पर डाला डाका

भू माफिया के साथ खादी व शासन के गठजोड़ ने सरकारी संपत्तियों पर डाला डाका

देवेन्द्र फौजी निजी संवाददाता 

- वर्षों से जिम्मेदार मात्र नोटिस देकर कर रहे हैं खानापूर्ति

- कब्रिस्तान शत्रु संपत्ति एवं तालाब की भूमियों पर हैं अतिक्रमण

थानाभवन- योगी सरकार की भूमाफियाओं अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के एकदम उलट थानाभवन में खादी शासन और भू माफिया के गठजोड़ से क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से डाका डाल रहे रसूखदारो ने शत्रु संपत्ति, तालाब, सरकारी भूमि, कब्रिस्तान, बंजर को बेचने सहित अवैध कब्जा कर अरबो रुपया का सरकार को चूना लगाया है। वही शिकायत के बाद कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदार मात्र खानापूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर आंख बंद कर बैठे हैं।

शामली जनपद के थानाभवन क्षेत्र में अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति पर शासन के कुछ लालची एवं खादी और भू माफियाओं के साथ सांठगांठ रखने वाले कर्मचारियों के कारण अवैध कब्जा हो रखा है मात्र थानाभवन में ही लगभग 27 तालाब है। जिनमें से कुछ का तो अस्तित्व ही नहीं बचा जबकि कुछ मात्र कागजों में ही बचे हैं। वही बिजली घर के बराबर में शत्रु संपत्ति पर हाल ही में एडीएम ने खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई है। जबकि मंडी समिति के पास ही निस्क्रान्त संपत्ति पर भी भूमाफिया किस्म के लोगो के अवैध कब्जे को लेकर बिना किसी ठोस आधार के मामले को न्यायालय में अटका दिया है। कुछ समय पहले ही रठान की सरकारी भूमि पर भी राजस्व विभाग ने पैमाइश तो की थी, लेकिन नगर पंचायत थानाभवन ने मात्र नोटिस देकर ही कब्जा धारकों को राहत देने का काम किया। वही थानाभवन चमड़ा रंगाई केंद्र के बराबर में कब्रिस्तान की भूमि पर भी फर्जी बैनामे के आधार पर अवैध कब्जा चल रहा है। थानाभवन नगर पंचायत की सीमा से सटी कृष्णा नदी पर भी अवैध कब्जा धारकों के अतिक्रमण के कारण कृष्णा भी मात्र नाले में तब्दील होकर रह गई है कस्बे में शायद ही ऐसी कोई सरकारी संपत्ति बची हो जिस पर अवैध अतिक्रमण ना हो या किसी कब्जा धारक ने उसे झूठे विवाद में फंसा कब्जा जमा लिया हो। कस्बे से होकर चरथावल बस स्टैंड के नजदीक से गुजर रहे सिंचाई विभाग के नाले की दोनों पार्टियों पर भी भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर सरकारी जमीन पर भवन निर्माण कर लिए हैं। कई बार इसकी जांच सिंचाई विभाग से लेकर राजस्व विभाग ने की है लेकिन कागजों में मात्र खानापूर्ति के बाद से मामला ठंडे बस्ते मे पड़ा है। नगर पंचायत व राजस्व विभाग शिकायत के बाद मौके पर पहुंचकर ज्यादातर कब्जा धारकों को नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन थानाभवन में भू माफियाओं किस्म के लोगो का रसूखदारो एवं राजस्व व शासन के कुछ लालची कर्मचारियों के गठजोड़ के कारण अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति कब्जा धारकों के कब्जे में है। यदा-कदा अगर कोई शिकायत कर्ता या समाजसेवी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत करता है तो तमाम कब्जा धारी गुट बनाकर शिकायतकर्ता का अलग-अलग तरह से उत्पीड़न एवं झूठे मुकदमे दर्ज कराने से भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। थानाभवन नगर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है कि यहां शायद ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान दे रहा हो।