चित्रकूट-चित्रकूट-राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 44121 मुकदमों का हुआ निस्तारण - वसूल किया गया 52553083 रूपए का राजस्व।

चित्रकूट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर 44121 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 9 परिवारों का विवाद समाप्त कराया गया। जिसके बाद पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को माला पहनाकर कर घरों को रवाना किए गए। इसके अलावा राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) के अपचारियों द्वारा बनाए गए आकर्षक खिलौनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 

    जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने बताया कि किशोर अपचारियों के मानसिक व शारीरिक विकास के उद्देश्य से प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जाता है। उच्च न्यायालय किशोर समिति के निर्देश पर किशोर अपचारिता की रोकथाम एवं उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिससे किशोर अपचारियों में सकारात्मक सोच तैयार हो और उनके अंदर विद्यमान प्रतिभा का विकास किया जा सके। साथ ही समय का सदुपयोग करते हुए उनके हुनर व व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट अंजलिका प्रिदर्शनी की देखरेख में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत राजकीय संप्रेक्षण गृह के किशोर अपचारियों द्वारा यह कलाकृतियां तैयार की गई हैं। इसी क्रम में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर लंबे अर्से से न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे 9 जोड़ों का विवाद समाप्त कर दिया है। साथ ही सुलह करा कर माला पहनाने और मिठाई खिलाने के बाद जोड़ों को घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य समझौते के आधार पर अधिक से अधिक लोगों के मुकदमों का निस्तारण कराना है। जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि सुलह के आधार पर निस्तारित होने वाले मुकदमे में हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जाता है और किसी पक्ष की हार नहीं होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने चार प्रकीर्ण फौजदारी वादों का निस्तारण कराया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण के जज श्रीकृष्ण यादव ने 32 वादों का निस्तारण करते हुए प्रतिकर के रूप में 10540000 दिलाए। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने 17 वादों का निस्ताण करते हुए 201000 रूपए आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादियों को दिलाए। विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने फौजदारी के एक प्रकीर्ण का निस्तारण करते हुए 500 रूपए अर्थदण्ड, अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने एक फौजदारी प्रकीर्ण वाद का निस्तारण करते हुए 1000 रूपए अर्थदण्ड, त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने 160 वादों का निस्तारण करते हुए 500 रूपए अर्थदण्ड, सिविल जज सीडि विदुषी मेेहा ने 164 वादों का निस्तारण करते हुए 3280 रूपए अर्थदण्ड एवं 138 एनआई एक्ट के चार वाद निस्तारित करते हुए 1035000 वादी मुकदमा को दिलाए एवं उत्तराधिकार वाद का निस्तारण करते हुए 6.50 लाख रूपए का प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार त्वरित न्यायालय की सिविल जज सोनम गुप्ता ने 265 वादों का निस्तारण करते हुए 1860 रूपए एवं 138 एनआई एक्ट के तीन वाद निस्तारित करते हुए वादी मुकदमा को 8.50 लाख रूपए दिलाए। सिविल जज जूडि राजेन्द्र कुमार भारती ने 134 वादों का निस्तारण करते हुए 4970 रूपए अर्थदण्ड वसूला एवं एक 138 एनआई एक्ट वाद निस्तारित करते हुए 898921 रूपए का प्रमाण पत्र जारी किया। मऊ की सिविज जज जूडि संघमित्रा ने 148 फौजदारी वादों का निस्तारण करते हुए 2960 रूपए अर्थदण्ड एवं दो 138 एनआई एक्ट का निस्तारण करते हुए वादी मुकदमा को 1.80 लाख रूपए दिलाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट सैफाली यादव ने 213 फौजदारी वादों का निस्तारण करते हुए 3140 रूपए अर्थदण्ड एवं 138 एनआई एक्ट का एक वाद निस्तारित करते हुए 44000 रूपए वादी मुकदमा को दिलाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलिका प्रिदर्शनी ने 172 वादों का निस्तारण करते हुए 2250 रूपए, मानिकपुर ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी खुशबुचन्द्रा ने 110 वादों का निस्तारण करते हुए 1100 रूपए अर्थदण्ड वसूल किया। इस प्रकार न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल 1438 वादों का निस्तारण करते हुए 14524231 रूपए प्रतिकर के रूप में वसूल किए गए। इसी प्रकार राजस्व व अन्य विभागों द्वारा 42683 मामलों का निस्तारण करते हुए 37982602 रूपए प्रतिकर के रूप में वसूले गए। 

   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 44121 मुदकमों का निस्तारण करते हुए 52553083 रूपए अर्थदण्ड, प्रतिकर व बैंक ऋण वसूली के रूप में वसूल किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 5, 6 और 7 मार्च को आयोजित विशेष लोक आदलत पेटी आॅफेंस में कुल 37 वादों का निस्तारण किया गया।