मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को गति: मंडलायुक्त ने दिए सख्त निर्देश।

चित्रकूट ब्यूरो: चित्रकूट धाम मंडल बांदा के मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने सोमवार को लिंक एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ग्राम पंचायत गोंडा में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली न हो। यह परियोजनाएं मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से पूरा करना है।

लिंक एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर पर विशेष फोकस

मंडलायुक्त ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों से सहमति प्राप्त कर जमीनों का बैनामा जल्द से जल्द कराया जाए। जिन लेखपालों का कार्य संतोषजनक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने किसानों को चार गुना मुआवजा देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैनामा के तुरंत बाद पैसा सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत अहमदगंज में प्रगति धीमी होने पर एक सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए गए।

राम वन गमन मार्ग और भूमि अधिग्रहण पर जोर

कंपोजिट विद्यालय महाराजपुर पहाड़ी में आयोजित दूसरी बैठक में मंडलायुक्त ने राम वन गमन मार्ग और डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की। उन्होंने विवादित जमीन को छोड़कर सहमति वाली जमीनों का तुरंत अधिग्रहण कराने और किसानों के साथ संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया।

किसानों द्वारा सरकारी नौकरी की मांग पर मंडलायुक्त ने कहा कि पहली बार चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है और अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा।

सख्त कार्रवाई के संकेत

मंडलायुक्त ने लेखपालों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपजिलाधिकारी कर्वी को भुगतान प्रक्रिया में देरी की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।

जनपद का होगा व्यापक विकास

मंडलायुक्त ने कहा कि एक्सप्रेस-वे और हाईवे परियोजनाओं के पूर्ण होने से जनपद और आसपास के क्षेत्रों का तीव्र विकास होगा। इससे किसानों और स्थानीय निवासियों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, उपजिलाधिकारी कर्वी पूजा साहू, राजापुर आलोक कुमार सिंह, और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रशासन ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। किसान और अधिकारियों के समन्वय से यह परियोजनाएं निश्चित ही जनपद के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।