बगैर किसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के ही, संचालित हो रहा, जनरल स्टोर एवं डीजल पेट्रोल की दुकान

बगैर किसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के ही, संचालित हो रहा, जनरल स्टोर एवं डीजल पेट्रोल की दुकान

 उदय प्रताप सिंह 

नियम कानून को ताक पर रखकर,बेचा जा रहा है डीजल पेट्रोल तथा अन्य सामान

बगैर किसी संबंधित विभाग द्वारा जारी, लाइसेंस एवं प्रमाण पत्र के ही, चल रही हैं, डीजल पेट्रोल तथा अन्य प्रकार के सामान की दुकानें

डीजल पेट्रोल एवं जनरल स्टोर के संबंध में, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश,मानक एवं गुणवत्ता के नियम को दरकिनार कर, मनमाने तरीके से किया जा रहा है अवैध धंधा

योगी सरकार में भी दुकानदार द्वारा,ग्राहकों की जेब पर, मनमाने तरीके से डाला जा रहा है डाका

ग्राहक के हित एवं दुकान के गाइडलाइन को लेकर, सरकार द्वारा जारी सख्त निर्देश के बावजूद, प्रशासन बना हुआ है मूक दर्शक

मामला अमेठी जिले के, मुंशीगंज थाना क्षेत्र स्थित, कोरारी लच्छन शाह ग्राम सभा के तुलसीपुर गांव का है

अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना अंतर्गत, ग्राम सभा कोरारी लच्छन शाह के तुलसीपुर गांव में,रोड पर ही राम सुमेर सन ऑफ राम केतार की जनरल स्टोर की दुकान है। रामसुमेर जनरल स्टोर के साथ-साथ कई बिजनेस एक साथ अवैध रूप से करता है। जिसमें डीजल पेट्रोल, किसानों द्वारा लाया अनाज शामिल है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामसुमेर, जनरल स्टोर के सामान एवं डीजल पेट्रोल ग्राहकों को मनमाने दामों पर बेचता है। तथा मजबूर किसानों द्वारा लाया हुआ अनाज सस्ते दामों पर खरीद कर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता है। जो भी ग्राहक इसका विरोध करता है या दाम को लेकर टीका टिप्पणी करता है उससे दुकानदार रामसुमेर अभद्रता करने लगता है तथा मारपीट पर उतारू हो जाता है। जबकि दुकानदार डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹20 का मुनाफा ले रहा है ।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदार रामसुमेर के पास डीजल, पेट्रोल, जनरल स्टोर अथवा अनाज खरीद का संबंधित विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। फिर भी रामसुमेर धड़ल्ले से इन सभी प्रकार की दुकानों का संचालन अपने तरीके से कर रहा है। 

विभागीय उदासीनता के चलते राम सुमेर जैसे लोग मनमानी तरीके से गोरख धंधा चलाकर,सरकार तथा जनता दोनों को चूना लगा रहे है। और संबंधित अधिकारी कुंभकरणी नींद सो रहे हैं।

हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों द्वारा यह मांग की गई है, कि संबंधित विभाग द्वारा जांच करा कर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए