बैंकों की उदासीनता पर डीएम सख्त, लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश।

बैंकों की उदासीनता पर डीएम सख्त, लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश।

चित्रकूट। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और बैंकों की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए।

बैंकों की लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान निवेश मित्र पोर्टल, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने पाया कि कई बैंक आवेदन लंबित रखकर योजनाओं की सफलता में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, उत्कर्ष बैंक और बंधन बैंक के अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

बेरोजगार युवाओं को मिले ऋण, बढ़े स्वरोजगार

डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि जनपद के 600 लक्ष्यों में से अब तक केवल 112 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से मात्र 65 को ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को ऋण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करें।

धारा 80 की फाइलें जल्द निस्तारित करने के निर्देश

डीएम ने धारा 80 के लंबित मामलों को एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही "एक जनपद, एक उत्पाद" योजना को भी प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों तक जल्द पहुंचे।

प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त एसके केशरवानी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता विद्युत दीपक सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी, व्यापारी और संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।

बैंकों को चेतावनी:

डीएम ने दो टूक कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बैंक अपने कार्यों में सुधार नहीं करते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों से समन्वय बनाकर लंबित आवेदन जल्द निस्तारित कराएं, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों को मिल सके।

सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सख्त रुख

डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाएं आम जनता के हित में चलाई जाती हैं, लेकिन यदि बैंक और विभागीय अधिकारी इसमें लापरवाही बरतते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चित्रकूट में उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए डीएम का यह कड़ा रुख न केवल प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले।